राजस्थान में पंचायती राज एवं ग्रामीण स्वशासन

1. अर्थ, लोकतांत्रिक आधार एवं विकास#

स्थानीय स्वशासन दैनिक सार्वजनिक सेवाओं के निर्णय नागरिकों के निकट लाता है। वास्तविक विकेंद्रीकरण के तीन आधार कार्य, वित्त और कर्मचारी हैं। गाँव में सरकारी कार्यालय खोलना प्रशासनिक विकेंद्रण हो सकता है; निर्वाचित स्थानीय स्वशासन के लिए निर्णय का अधिकार भी आवश्यक है। नीति-निदेशक तत्त्व अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य शक्तियाँ देने का निर्देश देता है।

राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मॉडल लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 पूर्ववर्ती प्रमुख कानून थे। संवैधानिक मान्यता के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 ने व्यवस्था को एकीकृत किया।

समिति के गठन और प्रतिवेदन के वर्ष अलग हो सकते हैं: अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई और उसने 1978 में प्रतिवेदन दिया।

2. 73वाँ संशोधन: संवैधानिक मानचित्र#

संविधान का 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इससे भाग IX, अनुच्छेद 243–243O तथा 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

ग्यारहवीं अनुसूची ऐसे विषयों की सूची है जिन पर राज्य कानून पंचायतों को अधिकार दे सकता है। किसी विषय का अनुसूची में होना अपने-आप सभी कर्मचारी, संपत्ति और बजट पंचायत को हस्तांतरित नहीं करता।

3. संरचना, निर्वाचन, आरक्षण एवं कार्यकाल#

संवैधानिक ढाँचे में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर हैं। 20 लाख से अधिक जनसंख्या न होने वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर बनाना अनिवार्य नहीं है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाते हैं। मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं; ग्राम स्तर के अध्यक्ष की निर्वाचन विधि राज्य कानून निर्धारित करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण पंचायत क्षेत्र में उनके जनसंख्या अनुपात के अनुसार होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचित कुल स्थानों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं; इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के आरक्षित स्थान शामिल हैं। प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राज्य कानून लागू संवैधानिक और न्यायिक शर्तों के अधीन पिछड़ा वर्ग आरक्षण दे सकता है। राजस्थान में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, जो संवैधानिक न्यूनतम से अधिक है; इसे 2008 के राज्य संशोधन द्वारा लाया गया।

पंचायत की अवधि प्रथम बैठक से पाँच वर्ष है, जब तक उसे पहले विधिसम्मत रूप से भंग न किया जाए। कार्यकाल समाप्त होने से पहले अथवा भंग होने के छह महीने के भीतर निर्वाचन आवश्यक है। शेष अवधि छह महीने से कम होने पर उस अल्प अवधि के लिए चुनाव संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। समयपूर्व विघटन के बाद गठित पंचायत केवल शेष कार्यकाल पूरा करती है। 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को केवल 25 वर्ष से कम आयु के आधार पर निरर्हित नहीं किया जा सकता।

उदाहरण: तीन वर्ष बाद भंग हुई पंचायत के स्थान पर सामान्यतः छह महीने के भीतर चुनाव होगा; नई पंचायत को उसी बाधित चक्र के लिए नया पाँच वर्षीय कार्यकाल नहीं मिलता।

4. ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषय#

1. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार शामिल है।
2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, चकबंदी और मृदा संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-संभर विकास।
4. पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन।
5. मत्स्य पालन।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण शामिल है।
9. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवास।
11. पेयजल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।
14. विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।
15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
22. बाजार और मेले।
23. अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल विकास।
26. दिव्यांगजन के कल्याण सहित समाज कल्याण।
27. कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव।

पुनरावृत्ति के लिए इन्हें उत्पादन, आधारभूत सुविधाएँ, मानव विकास और सामाजिक न्याय में बाँट सकते हैं। तथ्यात्मक उत्तर में इन चार अध्ययन समूहों को वास्तविक 29 विषयों की सूची का विकल्प न मानें।

5. राजस्थान अधिनियम, 1994: संस्थाएँ एवं उत्तरदायित्व#

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य का प्रमुख कानून है। इसे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, निर्वाचन नियमों और बाद के संशोधनों के साथ पढ़ना चाहिए। अधिनियम में संस्थाओं का गठन, निर्वाचित पद, पात्रता, बैठकें, शक्तियाँ, समितियाँ, वित्त, कर्मचारी, पर्यवेक्षण तथा उपचार शामिल हैं।

ग्राम सभा में ग्राम क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं; ग्राम पंचायत निर्वाचित संस्था है। वार्ड सभा वार्ड के मतदाताओं को स्थानीय जरूरतें पहचानने के लिए एकत्र करती है। इनमें से कोई पंचायतों का चौथा निर्वाचित स्तर नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नागरिक प्राथमिकताओं, क्रियान्वयन और सार्वजनिक धन के उपयोग पर चर्चा एवं निगरानी कर सकते हैं।

सरपंच निर्वाचित नेतृत्व देता है; सचिव अभिलेख रखता और क्रियान्वयन में सहयोग करता है। प्रधान और विकास अधिकारी अलग पद हैं; जिला प्रमुख और कलेक्टर भी अलग हैं। एक ही योजना में साथ कार्य करने पर भी निर्वाचित जवाबदेही और प्रशासनिक उत्तरदायित्व में अंतर रखें।

6. धारा 55A, 56 और 57 की स्थायी समितियाँ#

धारा 55A पंचायत की स्थायी समितियों का प्रावधान करती है। धारा 56 और 57 पदनामों के आवश्यक प्रतिस्थापन के साथ पंचायत समिति तथा जिला परिषद में समिति व्यवस्था लागू करती हैं।

सूचीबद्ध समूहों से बाहर के विषयों के लिए छठी समिति बनाई जा सकती है। प्रत्येक सदस्य को कम-से-कम एक समिति में स्थान मिलना चाहिए। पंचायत स्तर पर स्थायी समिति में निर्वाचित सदस्यों में से निर्धारित रीति से चुने गए पाँच सदस्य होते हैं। सरपंच प्रशासन एवं स्थापना समिति का पदेन अध्यक्ष होता है; अन्य स्थायी समितियों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। जिस समिति में उपसरपंच सदस्य हो और सरपंच सदस्य न हो, उसका पदेन अध्यक्ष उपसरपंच होता है। अन्य अध्यक्षों का चुनाव निर्धारित रीति से होता है।

समिति प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर कार्य करती है। उसके नाम में वित्त होने मात्र से उसे कर लगाने या व्यय स्वीकृत करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल जाता। समितियों का उद्देश्य विस्तृत परीक्षण, नियमित निगरानी और दायित्वों का वितरण है। स्थानीय संस्था की स्थायी समिति और बलवंत राय मेहता जैसी राष्ट्रीय सुधार समिति अलग हैं।

7. नियोजन, वित्त, लेखापरीक्षा एवं सामाजिक जवाबदेही#

अच्छी ग्राम पंचायत विकास योजना स्थानीय आँकड़ों और ग्राम सभा की प्राथमिकताओं से शुरू होती है। इसमें लागत, धन के स्रोत, मापने योग्य परिणाम और रखरखाव शामिल होते हैं। ग्राम योजनाओं का खंड और जिला स्तर पर समन्वय होना चाहिए। अनुच्छेद 243ZD की जिला योजना समिति ग्रामीण और नगरीय योजनाओं का समेकन करती है; वह जिला परिषद का पर्याय नहीं है।

आय में राज्य कानून द्वारा अधिकृत कर एवं शुल्क, समनुदेशित राजस्व, राज्य अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान और योजना निधियाँ शामिल हो सकती हैं। अनुच्छेद 243H राज्य विधान का आधार देता है; पंचायत को असीमित अंतर्निहित कर शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग द्वारा समय-समय पर समीक्षा का प्रावधान करता है। बंधित अनुदान निर्धारित उद्देश्य में खर्च होता है; अबंधित अनुदान में भी विधिसम्मत बजट और लेखांकन आवश्यक हैं।

बजट नियोजित प्राप्ति और व्यय को अधिकृत करता है। खाते लेन-देन दर्ज करते हैं; लेखापरीक्षा नियमितता और वित्तीय विश्वसनीयता का परीक्षण करती है। सामाजिक अंकेक्षण में समुदाय अभिलेखों, कार्यों, लाभार्थियों और सेवा वितरण का परीक्षण करता है। यह सांविधिक लेखापरीक्षा का पूरक है, स्वतः उसका विकल्प नहीं। कार्य लागत, मस्टर रोल और व्यय का सार्वजनिक प्रकटन जवाबदेही बढ़ाता है।

ग्राम जल परियोजना के लिए पूछें: प्राथमिकता किसने तय की, स्वीकृति किसने दी, धन कहाँ से आया, पूर्णता का मापन किसने किया और रखरखाव कौन करेगा? ये प्रश्न भागीदारी, वित्त और वास्तविक परिणाम को जोड़ते हैं।

8. अनुसूचित क्षेत्र, पेसा एवं संशोधित कानून#

भाग IX अपने अपवर्जन प्रावधान में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होता। संसद ने पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा सहित पंचायत उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, 1996 अर्थात पेसा बनाया। पेसा सभी सरकारी कानूनों से सामान्य छूट नहीं है।

ग्राम सभा की भूमिका में परंपरा और सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, प्रथागत विवाद समाधान, विकास योजनाओं की स्वीकृति और लाभार्थियों की पहचान शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास से पहले परामर्श, लघु वन उपज तथा भूमि हस्तांतरण विरोधी सुरक्षा को संबंधित वैधानिक प्रावधान के अनुसार समझें। हर प्रावधान में ‘परामर्श’ के स्थान पर ‘सहमति’ न लिखें। अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कम-से-कम आधे स्थान तथा सभी स्तरों के सभी अध्यक्ष पद आरक्षित हैं।

संशोधन सूचना: राजस्थान पंचायती राज का 2026 संशोधन 9 मार्च 2026 को पारित हुआ और अधिनियम संख्या 6/2026 के रूप में सूचीबद्ध है। इसमें दो-संतान वाली निरर्हता हटाई गई है। धारा 19 की पूर्व दो-संतान निरर्हता को बिना परिवर्तन वर्तमान पात्रता नियम बताने वाले पुराने नोट्स वर्तमान कानून के प्रश्नों में उपयोगी नहीं हैं। ऐतिहासिक प्रश्न का उत्तर पूछे गए वर्ष के अनुसार दें। इसी तरह पुराने परीक्षा ग्रंथों की निरस्त शैक्षणिक योग्यताओं को वर्तमान शर्त न मानें।

9. परीक्षा अनुप्रयोग एवं उत्तर की रूपरेखा#

कथन अभ्यास: ‘73वें संशोधन ने सभी 29 विषय स्वतः हस्तांतरित कर दिए।’ गलत: अनुच्छेद 243G के अंतर्गत राज्य कानून से सशक्तीकरण आवश्यक है। ‘ग्राम सभा में केवल निर्वाचित वार्ड सदस्य होते हैं।’ गलत: उसमें पंजीकृत मतदाता होते हैं। ‘राजस्थान का 50% महिला आरक्षण पूरे भारत में संवैधानिक न्यूनतम है।’ गलत: संवैधानिक न्यूनतम एक-तिहाई है।

मुख्य परीक्षा उत्तर: अनुच्छेद 40 और 73वें संशोधन से शुरुआत करें; तीन स्तर और ग्राम सभा समझाएँ; 1994 के अधिनियम, समितियों तथा वित्त की चर्चा करें; अपर्याप्त हस्तांतरण, कर्मचारी कमी, कमजोर स्वयं की आय, प्रभावशाली समूहों का नियंत्रण और भागीदारी बाधाओं का परीक्षण करें; स्पष्ट कार्य आवंटन, समय पर निधि, प्रशिक्षित कर्मचारी, समावेशी बैठकें, पारदर्शी अभिलेख और स्वतंत्र लेखापरीक्षा सुझाएँ। निष्कर्ष में केवल संस्थाओं की संख्या नहीं, जवाबदेह सेवा वितरण पर बल दें।

पुनरावृत्ति क्रम: 1959 नागौर → 1992 संशोधन → 1993 प्रवर्तन → 1994 राजस्थान अधिनियम → 1996 नियम/पेसा। अधिनियम, प्रवर्तन तिथि, अधीनस्थ नियम और बाद के संशोधनों में अंतर रखें।

यह जानकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा तैयार की गई है।