राज्य न्यायपालिका, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं राज्य की प्रमुख संस्थाएँ

1. संवैधानिक मानचित्र एवं अध्ययन के उद्देश्य#

भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय और स्थानीय स्तर पर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। अधिकांश वादों का प्रथम निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में होता है। उच्च न्यायालय एक स्वतंत्र संवैधानिक न्यायालय है; यह राज्य सरकार का विभाग नहीं है।

मूल अंतर: अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की व्यवस्था, 226 रिट उपचार, 227 अधीक्षण तथा 235 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित है। नियुक्ति, अपील, अधीक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण अलग-अलग विधिक कार्य हैं।

इस इकाई को पाँच चरणों में पढ़ें: संवैधानिक अनुच्छेद → न्यायाधीश और क्षेत्राधिकार → राजस्थान का इतिहास → जिला एवं राजस्व न्याय → संस्थाएँ और अनुप्रयोग प्रश्न। यह सामग्री संवैधानिक एवं वैधानिक ढाँचा समझाती है। भर्ती की पात्रता, वर्तमान पदाधिकारी और कार्यरत रिक्तियाँ परीक्षा की संबंधित तिथि की अधिसूचना के अनुसार पढ़नी चाहिए।

2. भाग VI, अध्याय V: अनुच्छेद 214–231#

क्रमांक संबंधी तथ्य: अनुच्छेद 232 निरसित है। अध्याय VI अनुच्छेद 233 से शुरू होता है। अनुच्छेद 226A और 228A को 43वें संविधान संशोधन, 1977 द्वारा हटाया गया; इनके पुराने प्रतिबंधों को वर्तमान कानून न मानें।

2.1 बार-बार भ्रम पैदा करने वाले तीन प्रावधान#

3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश: नियुक्ति, स्वतंत्रता एवं पद से हटाना#

3.1 योग्यता एवं नियुक्ति#

अनुच्छेद 217(2) के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा भारत में कम-से-कम दस वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो या किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम-से-कम दस वर्ष अधिवक्ता रहा हो। अनुच्छेद में योग्य सेवा की गणना के नियम भी हैं। ये वैकल्पिक रास्ते हैं; दोनों प्रकार के दस-दस वर्ष एक साथ पूरे करना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 217 अलग न्यूनतम आयु या ‘प्रतिष्ठित विधिवेत्ता’ वाला मार्ग निर्धारित नहीं करता।

नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संवैधानिक परामर्श में भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल शामिल हैं; मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श होता है। न्यायिक निर्णय और कॉलेजियम प्रक्रिया अनुशंसाओं के निर्माण तथा विचार को नियंत्रित करते हैं। राज्यपाल स्वतंत्र रूप से उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते।

कॉलेजियम संबंधी सावधानी: 99वें संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम द्वारा लाई गई व्यवस्था को 16 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक घोषित किया गया। कुछ पुराने मुद्रित संवैधानिक संकलनों में यह संशोधन पादटिप्पणी सहित दिखता है। पादटिप्पणी और लागू न्यायिक स्थिति पढ़ें; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को वर्तमान नियुक्तिकर्ता न लिखें।

3.2 कार्यकाल, शपथ, त्यागपत्र एवं स्थानांतरण#

3.3 पद से हटाना एवं सुरक्षा#

उच्च न्यायालय न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन को उसी सत्र में समावेदन पारित करना होता है। उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। जाँच और सिद्ध करने की प्रक्रिया विधि से नियंत्रित होती है। राज्य मंत्रिमंडल, अकेले राज्यपाल या राज्य विधानसभा न्यायाधीश को नहीं हटा सकते।

कार्यकाल की सुरक्षा, कठोर पदच्युति प्रक्रिया, सेवा शर्तों का संरक्षण, कर्मचारियों एवं अधीनस्थ न्यायपालिका पर संस्थागत नियंत्रण और न्यायिक पुनरावलोकन स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। स्वतंत्रता का उद्देश्य निष्पक्ष निर्णय है; इसका अर्थ कारणयुक्त निर्णय, अपीलीय सुधार या विधिसम्मत जवाबदेही से छूट नहीं है।

4. क्षेत्राधिकार, रिट एवं न्यायिक पुनरावलोकन#

उच्च न्यायालय की शक्तियों में संवैधानिक रिट, दीवानी और फौजदारी अपील, कानून द्वारा अनुमत पुनरीक्षण, अवमानना तथा प्रशासनिक पर्यवेक्षण शामिल हैं। मूल अधिकारिता संविधान और संबंधित कानूनों पर निर्भर करती है। प्रत्येक दीवानी विवाद सीधे राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है—यह मान्यता गलत है।

4.1 अनुच्छेद 226 की पाँच रिट#

स्मरण सूत्र: हिरासत → बंदी प्रत्यक्षीकरण; कर्तव्य → परमादेश; रोकना → प्रतिषेध; रद्द करना → उत्प्रेषण; सार्वजनिक पद → अधिकार-पृच्छा। एक स्थिति में एकाधिक उपचार संभव हैं; प्रश्न के सीधे उद्देश्य वाला उपचार चुनें।

4.2 अनुच्छेद 32, 226, 227 और 235 की तुलना#

अनुच्छेद 226 उपचार के विषय-क्षेत्र में व्यापक है; इससे उच्च न्यायालय न्यायिक पदानुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं हो जाता। रिट अधिकारिता विवेकाधीन है। प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपचार सामान्यतः महत्वपूर्ण है, पर मौलिक अधिकार, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, अधिकारिता का अभाव और कानून की वैधता की चुनौती जैसे मान्य अपवाद हैं। केवल मनचाहा न्यायालय चुनने से क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं बनती।

न्यायिक पुनरावलोकन जाँचता है कि कानून और कार्यपालिका की कार्रवाई संविधान तथा विधि के अनुरूप हैं या नहीं। अपील संबंधित कानून से मिलती है और उसके अनुसार तथ्य एवं विधि की समीक्षा हो सकती है। पुनरीक्षण सामान्यतः सीमित और कानून-आधारित है। जनहित याचिका सार्वजनिक क्षति के मामलों में न्याय तक पहुँच बढ़ाती है; वह अधिकारिता की शर्तें समाप्त नहीं करती और निजी दुर्भावना का माध्यम नहीं है।

5. भाग VI, अध्याय VI: अधीनस्थ न्यायालय एवं अनुच्छेद 235#

5.1 अनुच्छेद 235 का व्यावहारिक महत्व#

उच्च न्यायालय का नियंत्रण न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने में सहायता करता है। संवैधानिक निर्णयों द्वारा विकसित प्रशासनिक और अनुशासनात्मक पर्यवेक्षण भी इसमें आता है। अनुच्छेद 233 और 235 साथ पढ़ें: राज्यपाल की औपचारिक नियुक्ति और उच्च न्यायालय का नियंत्रण अलग भूमिकाएँ हैं। औपचारिक सेवा-दंड में संवैधानिक अधिकार-वितरण तथा लागू सेवा-सुरक्षाओं का पालन आवश्यक है।

उदाहरण: कोई सरकारी विभाग दीवानी न्यायाधीश को निजी संपत्ति के वाद का निर्णय विशेष तरीके से करने का निर्देश देता है। वह निर्देश न्यायिक निर्णय निर्धारित नहीं कर सकता। निर्णय न्यायिक कार्य है और संस्थागत नियंत्रण संवैधानिक न्यायिक ढाँचे में है। असंतुष्ट पक्ष को उस आदेश के लिए उपलब्ध विधिक उपचार अपनाना होगा।

6. राजस्थान उच्च न्यायालय: इतिहास, पीठ एवं पहचान#

तिथि की शुद्धता: कुछ आधिकारिक परिचयों में जयपुर पीठ के कार्यप्रारंभ के लिए 30 जनवरी 1977 मिलता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उद्धृत अधिकारिता अधिसूचना स्पष्ट रूप से 31 जनवरी 1977 को प्रभावी तिथि बताती है। प्रश्न में समारोह, संक्षिप्त इतिहास या अधिसूचना के विधिक प्रारंभ में से क्या पूछा गया है, यह देखें। इस पाठ में अधिसूचना के लिए 31 जनवरी लिया गया है और स्रोतों का अंतर भी स्पष्ट किया गया है।

जोधपुर और जयपुर एक उच्च न्यायालय की दो पीठें हैं; ये दो स्वतंत्र उच्च न्यायालय या आपस में अपील के दो स्तर नहीं हैं। केवल मुख्य पीठ होने के कारण जयपुर के निर्णय की सामान्य अपील जोधपुर में नहीं होती। पीठ-वितरण, क्षेत्रीय आवंटन और अपील संबंधित आदेश, रोस्टर और विधि से नियंत्रित हैं।

मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के माध्यम से न्यायिक कार्य आवंटित करते हैं और संस्थागत जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। एकलपीठ तथा खंडपीठ मामले की प्रकृति और नियमों के अनुसार बनती हैं। जिलों का पुनर्गठन अपने-आप पीठ की क्षेत्रीय अधिकारिता तय नहीं करता; लागू उच्च न्यायालय अधिसूचना देखनी होती है।

7. राजस्थान की जिला स्तरीय न्याय व्यवस्था#

7.1 न्याय की तीन अलग धाराएँ#

एक ही न्यायिक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो सकता है: ‘जिला न्यायाधीश’ दीवानी और ‘सत्र न्यायाधीश’ फौजदारी अधिकारिता बताता है। इसका अर्थ जिला कलेक्टर का न्यायपालिका का प्रमुख होना नहीं है।

7.2 फौजदारी न्यायालय और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता#

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 सामान्यतः 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, वैधानिक अपवादों और संक्रमणकालीन बचत प्रावधानों सहित। भारतीय न्याय संहिता मूल अपराधों, नागरिक सुरक्षा संहिता मुख्यतः आपराधिक प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य से संबंधित है। पुराने लंबित मामले बचाए गए पूर्व प्रावधानों से चल सकते हैं।

नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 6 उच्च न्यायालयों और अन्य कानूनों से गठित न्यायालयों के अतिरिक्त सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणियाँ बताती है। धारा 8 में राज्य सरकार सत्र खंड के लिए सत्र न्यायालय स्थापित करती है और उच्च न्यायालय उसके पीठासीन न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। न्यायिक सेवा में नियुक्ति और पीठासीन न्यायाधीश का कार्य सौंपना अलग बातें हैं। सत्र न्यायालय के मृत्युदंड की उच्च न्यायालय से पुष्टि आवश्यक है; केवल सत्र न्यायालय के आदेश पर उसका निष्पादन नहीं होता।

7.3 जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक#

न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक न्यायिक विषय तय करते हैं; कार्यपालक मजिस्ट्रेट कानून से मिली निवारक और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक जिलों की संख्या आवश्यक नहीं कि समान हो।

7.4 विशेष मंच एवं न्याय तक पहुँच#

• परिवार न्यायालय: परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984; निर्दिष्ट वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, और उपयुक्त स्थिति में समझौते पर बल।
• विशेष न्यायालय: पॉक्सो या अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार कानून जैसे अधिनियमों के तहत गठित या नामित; अधिकारिता उसी कानून से तय होती है।
• वाणिज्यिक न्यायालय: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के निर्दिष्ट विवाद; विषय और मूल्य की वैधानिक शर्तें महत्वपूर्ण हैं।
• मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण: मोटर यान अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति दावे।
• उपभोक्ता आयोग: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर; अपनी अधिकारिता और अपील व्यवस्था वाले वैधानिक निर्णय मंच।
• ग्राम न्यायालय: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 निर्दिष्ट मामलों में सुलभ स्थानीय न्याय की व्यवस्था करता है। हर गाँव में कार्यरत ग्राम न्यायालय है, ऐसा न मानें।

सामान्य दीवानी वाद सक्षम दीवानी न्यायालय में शुरू होकर वैधानिक अपील मार्ग अपनाता है। सत्र न्यायालय में विचारणीय गंभीर आपराधिक मामला आवश्यक सुपुर्दगी सहित आपराधिक प्रक्रिया से चलता है। प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं होता और हर मामला न्यायालयों के हर स्तर से नहीं गुजरता।

8. विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लोक अदालतें#

अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का आधार है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 संस्थागत ढाँचा देता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय से संबद्ध है; मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं और अधिनियम के अनुसार कार्यरत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है। तालुका विधिक सेवा समितियाँ और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं।

धारा 12 में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों, दिव्यांग व्यक्तियों, हिरासत में व्यक्तियों और लागू आय-सीमा पूरी करने वालों सहित विभिन्न श्रेणियाँ हैं। पात्रता केवल आय पर निर्भर नहीं है; अधिनियम की अन्य शर्तें भी लागू होती हैं।

‘वैधानिक अपील नहीं’ का अर्थ कपट या अधिकारिता की अवैधता का हर संवैधानिक परीक्षण से बच जाना नहीं है। लोक अदालतें और आयोग हर न्यायिक उपचार का स्थान नहीं लेते।

9. राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर#

9.1 प्रकृति, इतिहास एवं वैधानिक आधार#

राजस्व मंडल राजस्थान के वैधानिक राजस्व पदानुक्रम का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है। इसके न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्य हैं। यह वैधानिक संस्था है, संवैधानिक उच्च न्यायालय नहीं। इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति 1949 के अध्यादेश काल में है और मुख्य वर्तमान वैधानिक ढाँचा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 है। महत्वपूर्ण काश्तकारी विषय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 से नियंत्रित होते हैं।

मंडल के आधिकारिक इतिहास और स्थापना परिचयों में 1949 के गठन तथा कार्यप्रारंभ के चरणों के लिए अलग तिथियाँ मिलती हैं। 1949 की उत्पत्ति और 1956 का वैधानिक आधार स्पष्ट रखें; उन परिचयों की हर तिथि को एक ही घटना न मानें। मुख्यालय अजमेर है; अन्य स्थानों पर अधिकृत बैठक से मुख्यालय नहीं बदलता।

9.2 न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य#

मंडल अपील, पुनरीक्षण और संदर्भ उन्हीं मामलों में सुनता है जहाँ कानून अधिकारिता देता है। अपने आदेश का पुनर्विलोकन भी संबंधित विधिक ढाँचे में ही होता है; यह छिपी हुई नई अपील नहीं है। मंडल सौंपे गए राजस्व प्रशासन एवं भू-अभिलेखों के पर्यवेक्षण का कार्य भी करता है। प्रत्येक शक्ति का आधार संबंधित अधिनियम, नियम और प्रत्यायोजन में देखना चाहिए; भूमि शामिल होने मात्र से प्रत्येक विवाद मंडल में नहीं जाता।

राजस्व अधिकारियों में तहसीलदार, सहायक कलेक्टर/उपखंड अधिकारी, कलेक्टर, राजस्व अपील प्राधिकारी और मंडल शामिल हो सकते हैं। यह हर मामले की एक जैसी अपील-सीढ़ी नहीं है। अधिनियम, आदेश की प्रकृति और अनुसूची सक्षम मूल तथा अपीलीय मंच निर्धारित करते हैं। कृषि काश्तकारी अधिकार और भूमि से संबंधित साधारण संविदात्मक दावा अलग कानूनी मार्ग माँग सकते हैं।

9.3 राजस्व मंडल और उच्च न्यायालय#

स्थिति-आधारित उदाहरण: राजस्व प्राधिकारी किसी पक्ष को सुने बिना प्रतिकूल आदेश देता है। पहले वैधानिक उपचार पहचानें; गंभीर प्राकृतिक न्याय उल्लंघन में उच्च न्यायालय की संवैधानिक अधिकारिता भी प्रासंगिक हो सकती है। ‘सर्वोच्च राजस्व न्यायालय’ कहने से मंडल उच्च न्यायालय से ऊपर नहीं हो जाता।

10. राज्य की अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएँ#

10.1 राजस्थान लोक सेवा आयोग#

राजस्थान लोक सेवा आयोग भाग XIV के अनुच्छेद 315–323 के अंतर्गत संवैधानिक आयोग है और मुख्यालय अजमेर है। यह अनुच्छेद 320 तथा लागू नियमों के अनुसार भर्ती परीक्षाएँ और सेवा संबंधी परामर्श देता है। यह सामान्य दीवानी वाद नहीं तय करता और न्यायाधीशों पर उच्च न्यायालय वाला नियंत्रण नहीं रखता।

परीक्षा भ्रम: राज्यपाल द्वारा नियुक्ति का अर्थ कदाचार के लिए अंतिम पदच्युति भी राज्यपाल द्वारा होना नहीं है। RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अलग संस्थाएँ हैं; सारी सरकारी भर्ती RPSC नहीं करता।

10.2 राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग#

राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K के अंतर्गत पंचायतों तथा 243ZA के अंतर्गत नगरपालिकाओं की निर्वाचक नामावलियों और चुनावों का अधीक्षण करता है। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उसे उच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसी संवैधानिक पदच्युति-सुरक्षा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में आते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के नहीं।

राज्य वित्त आयोग राज्यपाल अनुच्छेद 243I के तहत पाँच-पाँच वर्ष के अंतराल पर गठित करते हैं; अनुच्छेद 243Y नगरपालिकाओं के वित्त की समीक्षा को भी जोड़ता है। आयोग निर्दिष्ट राज्य राजस्व के बँटवारे, करों के समनुदेशन, अनुदान और स्थानीय वित्त सुधार के सिद्धांत सुझाता है। वह अनुशंसा करता है; संविधान उसे न्यायालय या राज्य का वार्षिक बजट बनाने वाला प्राधिकारी नहीं बनाता।

10.3 राजस्थान लोकायुक्त#

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 आच्छादित मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध निर्दिष्ट आरोपों की जाँच का वैधानिक तंत्र बनाता है। राज्यपाल अधिनियम में अपेक्षित परामर्श के बाद लोकायुक्त नियुक्त करते हैं। अधिकारिता कानून की परिभाषाओं, अपवादों और परिवाद की शर्तों पर निर्भर है।

लोकायुक्त भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग जैसे आरोपों की जाँच करके वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार निष्कर्ष या अनुशंसाएँ देता है। यह आपराधिक विचारण न्यायालय, पुलिस या उच्च न्यायालय का स्थान नहीं लेता। अधिनियम कुछ न्यायिक और संवैधानिक पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है; ‘बिना अपवाद हर लोक अधिकारी’ कहना गलत है।

10.4 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग#

यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत वैधानिक आयोग है। संशोधित व्यवस्था में अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकता है। अन्य सदस्यों में निर्धारित योग्यता वाला न्यायिक सदस्य और मानवाधिकार का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली वैधानिक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। राजस्थान के एकसदनीय विधानमंडल में समिति में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं।

अध्यक्ष और सदस्यों का वैधानिक कार्यकाल तीन वर्ष है, 70 वर्ष की आयु-सीमा और पुनर्नियुक्ति प्रावधानों के अधीन। हटाने का अधिकार अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति को है। आयोग निर्दिष्ट मानवाधिकार उल्लंघन या उसे रोकने में लोक सेवक की लापरवाही की जाँच, संस्थानों का निरीक्षण और कार्रवाई की अनुशंसा करता है। उसकी अनुशंसा आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है। कथित कृत्य के एक वर्ष बाद जाँच संबंधी नियम सहित वैधानिक सीमाएँ भी हैं।

10.5 राजस्थान राज्य सूचना आयोग#

राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत वैधानिक निकाय है। राजस्थान आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ। इसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। नियुक्ति राज्यपाल ऐसी समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

आयोग धारा 18 के परिवाद, धारा 19 की द्वितीय अपील और धारा 20 के वैधानिक दंड से संबंधित कार्य करता है। प्रथम अपील सामान्यतः लोक प्राधिकारी के निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी को जाती है, सीधे आयोग को नहीं। द्वितीय अपील और परिवाद अलग वैधानिक मार्ग हैं। 2019 संशोधन के बाद कार्यकाल केंद्रीय नियमों द्वारा निर्धारित है; पुराने पाँच वर्ष को अपरिवर्तित नियम न लिखें। वैधानिक अधिकतम आयु-सीमा भी लागू रहती है।

सूचना का अधिकार लोक प्राधिकारियों के पास या नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुँच देता है, अधिनियम की शर्तों के अधीन। आयोग सामान्य रूप से सेवा लाभ देने, संपत्ति का स्वामित्व तय करने या हर शिकायत हल करने का मंच नहीं है।

10.6 महिला, बाल एवं अन्य संरक्षण संस्थाएँ#

वर्गीकरण नियम: संविधान में संस्थागत आधार हो तो संवैधानिक; विधि से गठित हो तो वैधानिक; ऐसे विधायी आधार के बिना कार्यपालिका आदेश से बने तो कार्यकारी निकाय। सरकारी वित्तपोषण या राज्यपाल की भागीदारी अकेले इस वर्गीकरण को तय नहीं करती।

11. स्थिति-आधारित समझ एवं परीक्षा की सामान्य गलतियाँ#

इन गलतियों से बचें: उच्च न्यायालय सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है; नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल करते हैं; अनुच्छेद 235 का नियंत्रण उच्च न्यायालय में है; राजस्व मंडल और RPSC अजमेर में, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है; जयपुर उसी उच्च न्यायालय की पीठ है; सभी आयोगों की निर्णय शक्तियाँ एक जैसी नहीं; सामान्य लोक अदालत में समझौता आवश्यक है।

12. मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन एवं त्वरित पुनरावृत्ति#

12.1 आदर्श रूपरेखा: अनुच्छेद 235 क्यों महत्वपूर्ण है?#

प्रथम स्तर पर स्वतंत्र न्याय की आवश्यकता से शुरुआत करें। बताएँ कि अनुच्छेद 235 संस्थागत नियंत्रण उच्च न्यायालय में रखता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित सेवा-विषय भी आते हैं। इसे अनुच्छेद 233 की नियुक्ति, 234 की भर्ती और 50 के कार्यपालिका से पृथक्करण से जोड़ें। समझाएँ कि इससे निर्णय पर दबाव घटता है और वैधानिक सेवा-सुरक्षा बनी रहती है। अंत में पर्याप्त न्यायिक स्टाफ, कारणयुक्त प्रशासन, पारदर्शी स्थानांतरण, प्रशिक्षण और समयबद्ध अनुशासनात्मक प्रक्रिया जैसे व्यावहारिक उपाय लिखें।

12.2 आदर्श रूपरेखा: राजस्थान में राजस्व न्याय और न्याय तक पहुँच#

विशिष्ट भू-राजस्व एवं काश्तकारी अधिकारिता और अजमेर स्थित मंडल का परिचय दें। अपील, पुनरीक्षण, संदर्भ और पुनर्विलोकन का अंतर बताएँ। लिखें कि विशेषज्ञता संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त नहीं करती। लंबित मामले, भू-अभिलेखों की शुद्धता, सुगमता, विधिक सहायता, डिजिटल वाद-स्थिति और कारणयुक्त आदेशों पर चर्चा करें। अंत में प्रभावी राजस्व न्याय को भूमि अधिकारों की निश्चितता और ग्रामीण मुकदमेबाजी में कमी से जोड़ें।

12.3 पुनरावृत्ति सारणी#

अभ्यास परीक्षा से पहले अनुच्छेद सारणी दोहराएँ और हर संस्था का कार्य एक वाक्य में समझाएँ। कठिन प्रश्न में नियुक्तिकर्ता, हटाने वाला प्राधिकारी, उपचार का प्रकार और संबंधित वर्ष पहचानने के बाद उत्तर चुनें।

यह जानकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा तैयार की गई है।